फलों के बागान लगाने से पर्यावरण को कई लाभ होते हैं। ये बागान स्थानीय जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं

अहमदाबाद में फुटपाथों की स्थिति चिंताजनक है। अतिक्रमण, खराब डिज़ाइन और रखरखाव की कमी के कारण पैदल यात्रियों को सड़कों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे न केवल सड़क यातायात बाधित होता है बल्कि दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य समस्याओं का भी खतरा बढ़ता है।

हमारे शहरों में हॉर्न बजाना एक आदत बन चुकी है। ट्रैफिक में फँसते ही ड्राइवर तुरंत हॉर्न दबा देते हैं, मानो यही सबसे आसान समाधान हो। लेकिन यह आदत केवल परेशान करने वाली नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और समाज पर गहरा असर डालती है। शोर प्रदूषण आज शहरी जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।

हम इंसानों ने सदियों से खेती के लिए मैदानों को साफ़ किया है। लेकिन अब, विनाश की यह आंधी हमारे सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पहाड़ों और चोटियों तक पहुँच गई है। चाय और कॉफी के बागान, जिन्हें कभी समृद्धि का प्रतीक माना जाता था, आज बढ़ते हुए वनों की कटाई, वन्यजीवों के विस्थापन और पारिस्थितिक असंतुलन के मुख्य कारण बन गए हैं।

राजस्थान के जालोर जिले में पेड़ आधारित कृषि का अपनाना न केवल पर्यावरणीय सुधार का एक कारगर तरीका है, बल्कि यह स्थानीय लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जवाई नदी का पुनरुद्धार, जल संरक्षण और पेड़ आधारित खेती की पहलें इस क्षेत्र में एक स्थायी और समृद्ध भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।

जवाई नदी और उसके जलग्रहण क्षेत्र का पूर्ण उपयोग करने के लिए एक व्यापक योजना प्रस्तावित की गई है। जल भंडारण क्षमता को अधिकतम करने के लिए, 2 से 3 किलोमीटर के नियमित अंतराल पर नदी की पूरी चौड़ाई में रणनीतिक रूप से चेक डैम का निर्माण किया जाना चाहिए। नदी के दोनों किनारों के बीच सुगम वाहनों की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए पुल भी बनाया जाना चाहिए।

चेक-बांधों ने महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। जल संरक्षण और उसकी महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना लगातार की जाने वाली कोशिशें हैं। परियोजना के नेतृत्व ने स्वीकार किया है कि ऐसे परिवर्तनों में समय लगता है और निरंतर समुदाय की सहभागिता की आवश्यकता होती है।

लगभग पूरा जालौर जिला भूजल कमी की समस्या से जूझ रहा है। पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। केन्द्रीय भू जल बोर्ड के अनुसार पूरा जालौर जिला भूजल का अति शोषित श्रेणी में आता है। यदि पानी के अत्यधिक उपयोग की स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में पानी की तीव्र समस्या का सामना करना पड़ सकता है।